सरकार ने यौन शोषण सामग्री वाली 66 साइटों का संचालन बंद कराने समेत अपनी कार्रवाई के नतीजों की घोषणा की। इसके बाद भी खबर आई कि उनमें से दो के समान नाम वाली साइटें खुल रही थीं। पुलिस इन्हें पहले की साइटों के आधिकारिक रूप से फिर शुरू होने के बजाय ‘प्रतिरूपण करने वाली साइटें’ मान रही है। हालाँकि, यह जाँच अभी जारी है कि पहले की साइटों के संचालक और इन प्रतिरूपण वाली साइटों के संचालक एक ही व्यक्ति हैं या नहीं।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

खबर के अनुसार, ‘क’ और ‘ख’ साइटों तक 4 तारीख को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन—इंटरनेट कनेक्शन को दूसरे मार्ग से जोड़ने या सुरक्षित रखने वाली तकनीक) के बिना पहुँचा जा सकता था। दोनों साइटों पर लगभग हर 5 मिनट में नई यौन शोषण सामग्री अपलोड होती थी और वीडियो को अधिकतम 11.5 लाख बार देखा गया था। उन पर क्रमशः जुए की साइटों के प्रचार वाले 40 और 28 बैनर भी लगे थे।

साइटों के दोबारा सामने आने का समय भी ध्यान देने योग्य है। खबर के अनुसार, पुलिस द्वारा पहले की साइटों के संचालकों के खिलाफ अभियोजन के लिए मामला भेजे जाने के ठीक एक सप्ताह बाद, 18 अगस्त को ‘क’ और ‘ख’ ने साइट शुरू होने की सूचना पोस्ट की। इसके बाद 22 सितंबर को लैंगिक समानता एवं परिवार मंत्रालय (성평등가족부), राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी (경찰청), प्रसारण-मीडिया-संचार आयोग (방송미디어통신위원회) और प्रसारण-मीडिया-संचार समीक्षा आयोग (방송미디어통신심의위원회) ने यौन शोषण सामग्री वाली 66 साइटों—इन दोनों सहित—का संचालन बंद कराने समेत कार्रवाई के नतीजों की घोषणा की। खबर के मुताबिक, सरकार ने जब इन नतीजों की घोषणा की, तब उसे इन साइटों के शुरू होने की सूचना का पता नहीं था।

पुलिस फिलहाल दोनों साइटों को प्रतिरूपण करने वाली साइटें मान रही है, जिन्हें दूसरे संचालक डोमेन (इंटरनेट पता) बदलकर चला रहे हैं। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि इन साइटों के वीडियो उन वीडियो से अलग हैं जिन्हें पहले के संचालकों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में जब्त किया गया था। साथ ही, पुलिस इस संभावना को भी ध्यान में रखकर जाँच कर रही है कि जिन साइटों का वह पहले से पता लगा रही थी और इन प्रतिरूपण वाली साइटों के संचालक एक ही हों। इसलिए, केवल साइटों का नाम एक जैसा होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उनका संचालक भी एक ही है।

प्रसारण-मीडिया-संचार समीक्षा आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि संबंधित साइट अपने यूआरएल (इंटरनेट पते) लगातार बदलकर चल रही है और नया पता मिलने पर आयोग समीक्षा और निर्णय के बाद उस तक पहुँच अवरुद्ध करता है। लेकिन पते का पता लगाकर उसे अवरुद्ध करना और साइट के संचालन के आधार तथा आय के स्रोतों को समाप्त करना दो अलग-अलग चुनौतियाँ हैं। लैंगिक समानता एवं परिवार मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि होस्टिंग (सर्वर किराये पर लेना) बंद कराने के बाद भी संचालक किसी दूसरी कंपनी के साथ अनुबंध कर सकता है।

इस खबर का अर्थ

यह मामला दिखाता है कि केवल एक साइट तक पहुँच रोक देने से अवैध सामग्री का प्रसार समाप्त करना मुश्किल है। अगर संचालक पता बदल ले या किसी दूसरी कंपनी का सर्वर इस्तेमाल करे, तो फिर से अवरोध लगाने की जरूरत पड़ सकती है; कार्रवाई के दौरान नए पते का पता लगाने में भी समय लग सकता है। प्रसारण-मीडिया-संचार समीक्षा आयोग के अधिकारी की बात के मुताबिक, नए पते का पता चलने के बाद समीक्षा, निर्णय और अवरोध की प्रक्रिया के लिए लगातार निगरानी आवश्यक है।

आय का ढाँचा भी कार्रवाई का एक अहम पहलू है। लैंगिक समानता एवं परिवार मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अवैध साइटों की अधिकांश कमाई जुए की साइटों के विज्ञापनों से होती है और अवैध साइटों पर विज्ञापन लगाने पर रोक लगाने के लिए कानून में संशोधन करना जरूरी है। यह मुद्दा उठाया गया कि साइटों को अवरुद्ध करने और संचालकों की जाँच के साथ-साथ विज्ञापनों से होने वाली कमाई भी रोकनी चाहिए। हालाँकि, खबर से यह पता नहीं चलता कि कानून में संशोधन कब होगा या इसके तहत कौन-से कदम उठाए जाएंगे।

उपयोगकर्ताओं के लिए भी यह कहना मुश्किल है कि ‘सिर्फ देखने में कोई हर्ज नहीं।’ वकील ली ग्योंग-हा ने कहा कि यौन शोषण सामग्री देखना भी दंडनीय हो सकता है, लेकिन इस संबंध में मामले अभी जमा नहीं हुए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि संचालकों के साथ-साथ सामग्री डाउनलोड करने, टिप्पणी करने या सदस्यता लेने वाले दर्शकों की भी जाँच और उन्हें दंडित करना जरूरी है। यह वकील द्वारा उठाया गया मुद्दा है; केवल इस खबर के आधार पर हर गतिविधि के लिए सजा के विशिष्ट प्रावधान या लागू होने की शर्तें तय नहीं की जा सकतीं।

मिसाल के तौर पर, अगर आपको पहले से चर्चित साइट के समान नाम वाली कोई साइट दिखे, तो केवल नाम के आधार पर यह न मानें कि पुराने संचालक लौट आए हैं या वह साइट सुरक्षित है। पुलिस इस संभावना पर विचार कर रही है कि संचालक अलग हों, लेकिन वह इस संभावना की भी जाँच कर रही है कि संचालक वही हों।

कोरिया साइबर यौन हिंसा प्रतिक्रिया केंद्र (한국사이버성폭력대응센터) की प्रमुख किम योजिन ने कहा कि प्रसार रोकने के उपायों से आगे बढ़कर, महिलाओं को नागरिक के रूप में देखने वाली पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और सरकार की एक स्पष्ट रूपरेखा जरूरी है। इस टिप्पणी में यह विचार निहित है कि कार्रवाई को केवल अवरोधन तकनीक या जाँच तक सीमित न रखकर, यौन शोषण सामग्री का उपभोग करने के व्यवहार और उसके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पर भी साथ-साथ ध्यान देना चाहिए।

संबंधित नियम और सहायता संबंधी जानकारी

इन-हाउस कानूनी गाइड (사내 법률 가이드, L1) में बताया गया है कि अश्लीलता का निर्धारण केवल नग्नता या किसी अभिव्यक्ति की मौजूदगी के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए; अभिव्यक्ति की सामग्री और तरीका, उसे सार्वजनिक किए जाने का दायरा और परिस्थितियाँ आदि सभी बातों को समग्र रूप से देखना चाहिए। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि अश्लीलता, अनेक लोगों की पहुँच में होने से जुड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन का पहलू, और सूचना-संचार नेटवर्क के जरिए प्रसार—अलग-अलग कानूनी मुद्दे हैं। इसलिए, इस गाइड में दिए गए अश्लील सामग्री के सामान्य मानदंडों के आधार पर ही इस मामले की साइटों पर मौजूद वीडियो या देखने और डाउनलोड करने की गतिविधियों के कानूनी निष्कर्ष तय नहीं किए जाने चाहिए।

गाइड में एक अदालती फैसले का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार अश्लील कंप्यूटर प्रोग्राम फ़ाइलें दंड संहिता (형법) के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन और वितरण के अपराध (공연전시죄) में ‘दस्तावेज़, चित्र, फ़िल्म या अन्य वस्तु’ की श्रेणी में नहीं आतीं। इसमें यह भी बताया गया है कि संचार नेटवर्क के जरिए अश्लील सामग्री बेचने पर सूचना-संचार नेटवर्क से संबंधित कानूनों (정보통신망 관련 법률) के उल्लंघन के लिए सजा हो सकती है। यह केवल इस बात का संदर्भ है कि फ़ाइल के स्वरूप या प्रसार के तरीके के अनुसार कानूनी मुद्दे बदल सकते हैं; यह खबर में उल्लिखित देखने, टिप्पणी करने या सदस्यता लेने की गतिविधियों की कानूनी जिम्मेदारी पर सीधा फैसला नहीं है। गाइड में उद्धृत कुछ प्रावधान और मामले उस समय लागू कानूनों पर आधारित हैं, इसलिए वास्तविक स्थिति में वर्तमान में लागू कानूनों और विशिष्ट तथ्यों की जाँच करनी चाहिए।

पुष्ट तथ्य और अब भी अज्ञात बातें

पुष्ट तथ्य

  • खबर के अनुसार, दोनों साइटों ने पहले की साइटों के समान नाम इस्तेमाल किए और 4 तारीख को उन तक पहुँचा जा सकता था।
  • लगभग हर 5 मिनट में नई यौन शोषण सामग्री अपलोड हुई और वीडियो को अधिकतम 11.5 लाख बार देखा गया।
  • पुलिस दोनों साइटों को प्रतिरूपण करने वाली साइटें मान रही है और उसने बताया कि उन पर पहले के वीडियो से अलग वीडियो पोस्ट किए गए थे।
  • पुलिस इस संभावना की जाँच कर रही है कि पहले से उसके निशाने पर रहे साइट-संचालक और प्रतिरूपण वाली साइटों के संचालक एक ही हों।
  • संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों ने 22 सितंबर को इन दोनों सहित 66 साइटों का संचालन बंद कराने समेत कार्रवाई के नतीजों की घोषणा की।

अब भी अज्ञात बातें

  • प्रतिरूपण वाली साइटों के वास्तविक संचालक कौन हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
  • खबर में यह नहीं बताया गया कि जाँच से यह पुष्टि हुई है या नहीं कि पहले की साइटों के संचालक और प्रतिरूपण वाली साइटों के संचालक एक ही व्यक्ति हैं।
  • यह पता नहीं है कि सरकार और जाँच एजेंसियाँ प्रतिरूपण वाली साइटों को कब और किस तरीके से अवरुद्ध या बंद करेंगी।
  • यह भी पुष्टि नहीं हुई कि अवैध साइटों पर विज्ञापन लगाने पर रोक संबंधी कानून में संशोधन कब और किस रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

पाठक किन बातों की जाँच करें

  • अगर समान नाम वाली कोई साइट सामने आए, तो केवल नाम के आधार पर यह तय न करें कि पहले वाली साइट फिर शुरू हो गई है या उसका संचालक कौन है। पुलिस की जाँच के नतीजों और संबंधित एजेंसियों की अवरोध संबंधी जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है।
  • यौन शोषण सामग्री देखने, डाउनलोड करने, टिप्पणी करने या सदस्यता लेने से जुड़ी कानूनी जिम्मेदारी के मुद्दे गतिविधि और सामग्री की विशिष्ट प्रकृति के अनुसार अलग हो सकते हैं। ऐसी गतिविधियों से बचें और अगर कानूनी फैसला जरूरी हो, तो वर्तमान में लागू कानूनों की जाँच करें।
  • खबर में उठाए गए अवरोध और आय-स्रोतों पर कार्रवाई की प्रगति तथा कानून में संशोधन—ये अलग-अलग मामले हैं। संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों की आगे की घोषणाओं के बारे में अलग-अलग जानकारी लेना जरूरी है।

संदर्भ