विलय की शर्तें तोड़ने पर बड़ी कार्रवाई
दक्षिण कोरिया की दो प्रमुख विमानन कंपनियों, एशियाना एयरलाइंस और कोरियन एयर, को विलय से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन करने के कारण पिछले चार वर्षों में सबसे बड़ी दंडात्मक राशि का सामना करना पड़ा है। दोनों कंपनियों पर लगाए गए दंड का कुल मूल्य १८५.७८६ अरब वॉन, यानी लगभग १८६ अरब वॉन, है।
यह राशि २०२३ से अगस्त २०२६ तक कंपनियों पर लगाए गए जुर्मानों और दंडात्मक भुगतानों की सूची में पहले तीन स्थानों पर दर्ज मामलों से जुड़ी है। इनमें दो मामले एशियाना के और एक कोरियन एयर का है।
नियामक का मुख्य आरोप यह है कि कंपनियों ने विलय की मंजूरी के बाद कुछ मार्गों पर किराया बढ़ाने की सीमा पार की और कुछ उड़ानों में यात्रियों के लिए उपलब्ध सीटें घटाईं।
दंड की रकम और कंपनियों का क्रम
सबसे बड़ी राशि एशियाना एयरलाइंस पर लगी। कंपनी को १८ जुलाई को १२१.०४५ अरब वॉन का दंडात्मक भुगतान करने का आदेश दिया गया। इसके बाद १९ दिसंबर को कोरियन एयर पर ५८.८५६ अरब वॉन और एशियाना पर ५.८८५ अरब वॉन की राशि लगाई गई।
इन तीनों भुगतानों को जोड़ने पर कुल रकम १८५.७८६ अरब वॉन बनती है। सूची में इसके बाद बूयंग हाउसिंग पर २.९ अरब वॉन, जबकि जांगगुम मैरीटाइम और शिनोको पेट्रोकेमिकल पर १.६ अरब वॉन प्रत्येक का जुर्माना दर्ज हुआ।
यहाँ लगाया गया दंड केवल सामान्य जुर्माना नहीं, बल्कि पालन न करने पर लगाया जाने वाला दंडात्मक भुगतान है। सरल शब्दों में, किसी कंपनी को नियामक की तय शर्त पूरी करने का आदेश दिया जाए और वह उसे न माने, तो उस उल्लंघन के लिए उससे अतिरिक्त रकम वसूली जा सकती है।
किराया बढ़ाने की सीमा कहाँ टूटी
दक्षिण कोरिया की प्रतिस्पर्धा नियामक संस्था ने दिसंबर २०२४ में विलय को अंतिम मंजूरी देते समय कई शर्तें रखी थीं। उनमें से एक के अनुसार, कंपनियाँ संबंधित मार्गों पर औसत सीट किराया तय सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकती थीं। इसका उद्देश्य यह था कि विलय के बाद कम प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर यात्रियों से बहुत अधिक किराया न वसूला जाए।
एशियाना ने पिछले वर्ष की पहली तिमाही में जाँचे गए लगभग ३० मार्गों में से चार पर तय सीमा से अधिक किराया लिया। इन मार्गों में इंचॉन–बार्सिलोना, इंचॉन–फ्रैंकफर्ट, इंचॉन–रोम और ग्वांगजू–जेजू शामिल थे। इन चार मार्गों पर यात्रियों से कुल ६८० मिलियन वॉन अधिक किराया वसूले जाने की बात सामने आई।
किराया-सीमा का उल्लंघन यात्रियों के लिए सीधे अतिरिक्त खर्च का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मार्ग पर औसत किराया निर्धारित सीमा से ऊपर चला जाए, तो उसी विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ सकता है।
सीटें घटाने पर भी आपत्ति
विलय की दूसरी प्रमुख शर्त थी कि कंपनियाँ उड़ानों में उपलब्ध सीटों की संख्या कम नहीं करेंगी। ऐसी शर्त इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि किसी मार्ग पर सीटें घटने से टिकटों की उपलब्धता कम हो सकती है और यात्रियों के पास विकल्प सीमित हो सकते हैं। मांग बनी रहने पर कम सीटें किरायों पर दबाव बढ़ा सकती हैं।
इंचॉन–फ्रैंकफर्ट मार्ग पर संबंधित अवधि में केवल २०१९ के समान समय की सीटों का ६९.५ प्रतिशत उपलब्ध कराया गया। इस कमी को लेकर कोरियन एयर और एशियाना, दोनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई।
यह तुलना २०१९ की सीट संख्या को आधार बनाकर की गई थी। यानी नियामक ने देखा कि पहले की तुलना में कितनी सीटें उपलब्ध कराई गईं, और क्या विलय की मंजूरी में तय की गई क्षमता बनाए रखने की शर्त का पालन हुआ।
सीट क्षमता का यात्रियों पर असर
- कम सीटें होने पर लोकप्रिय समय की उड़ानों में टिकट जल्दी खत्म हो सकते हैं।
- यात्रियों को कम सुविधाजनक समय या दूसरे मार्ग चुनने पड़ सकते हैं।
- यदि यात्रा की मांग अधिक हो, तो सीटों की कमी टिकट की कीमतों को ऊपर ले जा सकती है।
चोंगजू–जेजू मार्ग की जाँच जारी
कोरियन एयर, एशियाना और जिन एयर के खिलाफ चोंगजू–जेजू मार्ग पर सीटों की आपूर्ति कम करने के आरोपों की अलग से जाँच चल रही है। नियामक के अनुसार, दिसंबर २०२४ से दिसंबर २०२५ के बीच इस मार्ग पर उपलब्ध सीटों की संख्या २०१९ के स्तर के ९० प्रतिशत से भी कम रखी गई।
अभी इस मामले में समीक्षा पूरी नहीं हुई है। यदि नियामक उल्लंघन की पुष्टि करता है, तो कंपनियों पर अतिरिक्त दंड लगाया जा सकता है। इसी कारण मौजूदा मामलों में सामने आई कुल दंडात्मक राशि आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है।
चोंगजू–जेजू मामले का अंतिम निर्णय अभी लंबित है। इसलिए संभावित अतिरिक्त दंड को मौजूदा कुल रकम में शामिल नहीं किया गया है।
विलय की शर्तें क्यों रखी जाती हैं
जब दो बड़ी कंपनियाँ मिलती हैं, तो बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। विमानन क्षेत्र में इसका असर खास तौर पर उन मार्गों पर पड़ सकता है जहाँ यात्रियों के पास पहले कई एयरलाइंस के विकल्प थे, लेकिन विलय के बाद विकल्प घट जाएँ। नियामक इस जोखिम को कम करने के लिए मंजूरी के साथ किराये और सीटों जैसी शर्तें जोड़ सकते हैं।
इन शर्तों का व्यावहारिक अर्थ यह है कि विलय के बाद भी यात्री को उचित किराये पर टिकट और पर्याप्त उड़ान विकल्प मिलते रहें। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी मार्ग पर पहले दो कंपनियाँ अलग-अलग उड़ानें चलाती थीं और बाद में वे एक समूह बन जाएँ, तो नियामक यह सुनिश्चित करना चाह सकता है कि उस मार्ग पर सीटें अचानक कम न हों।
आगे किन बातों पर नजर रहेगी
आने वाले समय में चोंगजू–जेजू मार्ग की जाँच और कंपनियों द्वारा विलय की अन्य शर्तों के पालन पर ध्यान रहेगा। नियामक के निष्कर्ष से यह तय हो सकता है कि मौजूदा दंड अंतिम रकम है या कंपनियों को और भुगतान करना पड़ेगा।
यात्रियों के लिए अहम सवाल यह होगा कि क्या संबंधित मार्गों पर सीटों की उपलब्धता और टिकट किराये तय शर्तों के अनुरूप रहते हैं। कंपनियों के लिए भी यह मामला संकेत देता है कि विलय की मंजूरी मिल जाने के बाद उसकी शर्तों का लगातार पालन करना जरूरी है।
