टैरिफ़ विवाद के बीच कनाडा की नई आर्थिक दिशा
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सितंबर के मध्य में टोरंटो में दो दिन का निवेश सम्मेलन आयोजित किया। सरकार और निवेश कंपनियों की सह-मेज़बानी वाले इस आयोजन में उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि व्यापार युद्ध और शुल्कों के दौर में भी कनाडा निवेश के लिए स्थिर जगह बना रह सकता है।
कार्नी ने ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रक्षा उद्योग को निवेश के प्रमुख क्षेत्र बताया। सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के सरकारी निवेश कोष, नॉर्वे के निवेश प्रतिनिधि, अमेरिका की बड़ी निवेश कंपनियाँ, ऑस्ट्रेलिया का मैक्वेरी समूह और सिंगापुर की सरकारी निवेश संस्था टेमासेक शामिल हुए। चीन के निवेश प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने भी दिखाया कि कनाडा अपने संभावित साझेदारों का दायरा केवल पारंपरिक सहयोगियों तक सीमित नहीं रखना चाहता।
कनाडा का संदेश है कि उसकी ऊर्जा, खनिज और तकनीकी क्षमता दुनिया के लिए उपयोगी है—और निवेश के लिए उसे केवल अमेरिकी बाज़ार की निकटता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
निवेश जुटाने की कोशिश क्यों तेज़ हुई?
कनाडा की यह पहल अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव से जुड़ी है। दोनों देशों के बीच टैरिफ़ विवाद ने कनाडा को यह सोचने पर मजबूर किया है कि उसकी अर्थव्यवस्था एक ही बड़े पड़ोसी और बाज़ार पर कितनी निर्भर रह सकती है। कार्नी सरकार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को अधिक स्वतंत्र और झटकों के सामने अधिक टिकाऊ बनाना है।
हालाँकि निवेशकों को आकर्षित करना आसान नहीं होगा। कनाडा में निवेश योजनाओं की मंज़ूरी की प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से शिकायतें रही हैं—कई निवेशकों के लिए सरकारी अनुमति हासिल करने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं। पहले कनाडा का बड़ा आकर्षण यह था कि वहाँ से अमेरिकी बाज़ार तक पहुँचना आसान है; लेकिन जब अमेरिका ही व्यापार पर नए अवरोध लगा रहा हो, तो यह लाभ पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रह जाता।
संसाधन और तकनीक को नया आधार बनाना
इसीलिए कनाडा अब अपने प्राकृतिक संसाधनों और तकनीकी क्षमता को निवेश का आधार बना रहा है। ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की माँग बढ़ने के साथ, देश इन क्षेत्रों में निवेश और उत्पादन को विस्तार देने की कोशिश कर सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रक्षा उद्योग पर ध्यान देना भी अर्थव्यवस्था को विविध बनाने की योजना का हिस्सा है।
आम तौर पर, निवेश में विविधता का अर्थ है कि किसी देश की आय और रोज़गार कुछ ही उद्योगों या बाज़ारों पर निर्भर न रहें। जैसे कोई परिवार अपनी सारी बचत एक ही जगह न रखकर अलग-अलग साधनों में बाँटता है, वैसे ही कनाडा व्यापार और निवेश के कई रास्ते खोलना चाहता है।
यूरोपीय संघ के साथ असाधारण नज़दीकी
कनाडा की नई दिशा केवल निवेश जुटाने तक सीमित नहीं है। यूरोपीय संघ के साथ उसके रिश्ते भी चर्चा में हैं। सितंबर में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फ़ॉन डर लाइएन ने कनाडा को “सहयोगी सदस्य” का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन कार्नी ने फ्रांस के स्ट्रासबुर्ग में यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए इस प्रस्ताव का स्वागत किया।
कार्नी ने अपने भाषण की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय की एक कहानी से की। उस कहानी के अनुसार, यूरोप में तैनात कनाडाई सैनिक एक बलूत का फल ओंटारियो ले गए और वहाँ उसे लगाया। इस प्रसंग के ज़रिये उन्होंने अटलांटिक के दोनों ओर के पुराने संबंधों पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा और यूरोप केवल अच्छे समय के साथी नहीं हैं और उनका सहयोग एक-दूसरे से लाभ छीनने की शून्य-योग वाली सोच पर आधारित नहीं है।
कार्नी के अनुसार, भविष्य के रणनीतिक गठबंधन केवल भौगोलिक निकटता से तय नहीं होंगे। देशों की उपयोगी क्षमताएँ और एक-दूसरे की कमियों को पूरा करने की क्षमता भी उतनी ही अहम होंगी।
“सहयोगी सदस्य” दर्जे का क्या अर्थ हो सकता है?
इस प्रस्ताव का ठोस रूप अभी तय होना बाकी है। प्रस्तावित दर्जा यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता के समान नहीं है, लेकिन इससे कनाडा को कुछ क्षेत्रों में यूरोपीय साझेदारों के साथ अधिक व्यवस्थित ढंग से काम करने का अवसर मिल सकता है। आगे की बातचीत में यह स्पष्ट हो सकता है कि व्यापार, सुरक्षा, उद्योग या अन्य साझा योजनाओं में सहयोग कितना गहरा होगा।
यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता और किसी विशेष साझेदारी के बीच अंतर समझना ज़रूरी है। पूर्ण सदस्य देश संघ के व्यापक नियमों और संस्थाओं का हिस्सा होते हैं; जबकि सहयोगी दर्जे में किसी बाहरी देश को चुनिंदा क्षेत्रों में निकट सहयोग का रास्ता मिल सकता है। दोनों पक्षों की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव की सीमाएँ और संभावनाएँ तय होने की उम्मीद है।
रक्षा, अंतरिक्ष और ब्रिटेन के साथ संबंध
कनाडा यूरोपीय संघ के रक्षा कोष, जिसे सुरक्षित यूरोपीय रक्षा ऋण साधन कहा जाता है, में भाग लेने वाला यूरोप के बाहर का एकमात्र देश है। कार्नी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाक़ात के दौरान साझेदारी को फिर से पुष्ट किया और अंतरिक्ष ढाँचे के विकास सहित कई साझा योजनाओं पर काम करने का संकेत दिया।
ब्रिटेन के साथ भी कनाडा के रिश्ते और नज़दीक हो सकते हैं। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद उसके लिए यूरोप और उत्तरी अमेरिका—दोनों के साथ आर्थिक संबंधों का संतुलन अहम बना हुआ है। कनाडा के वित्त मंत्री फ़्राँस्वा-फ़िलिप शाँपेन ने कहा कि कनाडा और यूरोप के बीच प्रस्तावित आर्थिक गठबंधन में ब्रिटेन को भी साथ आना चाहिए। कार्नी ने यूरोपीय शहरों की यात्रा के दौरान लिवरपूल में ब्रिटिश नेता एंडी बर्नहैम से मुलाक़ात की।
अमेरिका का दबाव, कनाडा की सावधानी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के यूरोपीय संघ के साथ विशेष दर्जे की दिशा में बढ़ने को “हास्यास्पद” बताया। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि यूरोपीय संघ अमेरिका के प्रति शत्रुतापूर्ण कदम उठाता है, तो उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। लेकिन कनाडा के यूरोप की ओर बढ़ने के पीछे अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्ते एक बड़ी वजह हैं।
कनाडा और अमेरिका लंबे समय से व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। दोनों देशों के बीच माल, ऊर्जा और औद्योगिक उत्पादन की आवाजाही रोज़मर्रा की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ऐसे में अचानक लगाए गए शुल्क केवल सरकारों को नहीं, बल्कि कंपनियों, कामगारों और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित कर सकते हैं—जैसे किसी सीमा पर सामान महँगा या देर से पहुँचे तो उसका असर दुकान की कीमतों और कारखानों के उत्पादन पर पड़ता है।
अगस्त में शुल्क पर बातचीत विफल होने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा। जवाबी शुल्कों की सूची में और वस्तुएँ शामिल की गईं। कनाडा में कुछ उपभोक्ताओं ने अमेरिकी उत्पादों से दूरी बनाने की कोशिश भी की, हालांकि ऐसी मुहिमों का असर सभी उद्योगों और परिवारों पर समान नहीं होता।
ओटावा का रुख: जवाब देना, लेकिन टकराव न बढ़ाना
कनाडा ने स्पष्ट किया है कि उसने व्यापार संघर्ष नहीं चुना और वह टकराव को बढ़ाना नहीं चाहता। देश के वित्त मंत्री ने कहा कि कनाडा अमेरिका के साथ फिर बातचीत करेगा, लेकिन साथ ही व्यापार के दूसरे विकल्प भी विकसित करेगा। इसका अर्थ अमेरिका से संबंध तोड़ना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक बाज़ार पर निर्भरता कम हो।
ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का “इक्यावनवाँ राज्य” कहने जैसी टिप्पणी भी की है। कनाडा में ऐसी बातों को केवल व्यापारिक बयान नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता और पहचान के प्रति अपमान के रूप में देखा गया। कार्नी द्वारा दबाव के आगे न झुकने के रुख को घरेलू समर्थन मिलने की एक वजह यह भी मानी जा रही है।
कनाडा की रणनीति का लक्ष्य अमेरिका से नाता तोड़ना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि व्यापारिक दबाव के समय उसके पास दूसरे साझेदार और बाज़ार भी हों।
यूरोप की ओर बढ़ते दूसरे देश
कनाडा अकेला ऐसा देश नहीं है जो यूरोप के साथ संबंध गहरे कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाया है और सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी भी स्थापित की है। ऑस्ट्रेलिया 2015 से यूरोविज़न संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है—यूरोप के बाहर के देश की यह भागीदारी इस बात का प्रतीक मानी जाती है कि दोनों पक्षों के सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध पहले से व्यापक हैं।
मेक्सिको ने मई में यूरोपीय संघ के साथ अपने पुराने व्यापार समझौते की जगह लेने वाले अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके लिए भी अमेरिका पर निर्भरता घटाना एक अहम कारण है। भारत और यूरोप के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार वार्ता जनवरी में पूरी हुई। यूरोपीय नीति विशेषज्ञों का आकलन है कि इस समझौते को आगे बढ़ाने में केवल व्यापार नहीं, बल्कि बदलती भू-राजनीति—यानी देशों के बीच शक्ति और रणनीतिक हितों के संबंधों—ने भी भूमिका निभाई।
जापान ने पिछले वर्ष जुलाई में यूरोपीय संघ के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एक नई साझेदारी शुरू की। इन कदमों का अर्थ यह नहीं कि ये देश अमेरिका से संबंध समाप्त कर रहे हैं। इसके बजाय वे व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और निवेश के लिए अतिरिक्त विकल्प तैयार कर रहे हैं, ताकि किसी एक देश की नीति बदलने पर उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह न डगमगाए।
आगे क्या बदल सकता है?
ट्रंप प्रशासन की शुल्क नीति और सहयोगियों के प्रति कठोर बयान दुनिया के कई देशों को अपने पुराने आर्थिक समीकरणों पर फिर विचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसका असर धीरे-धीरे व्यापार समझौतों, रक्षा सहयोग, निवेश और आपूर्ति शृंखलाओं पर पड़ सकता है। आपूर्ति शृंखला का अर्थ है किसी वस्तु को बनाने और ग्राहक तक पहुँचाने में शामिल कंपनियों, कच्चे माल और परिवहन का पूरा जाल।
फिर भी, अमेरिका से दूरी बनाना आसान नहीं होगा। कनाडा और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं, और यूरोप के साथ नए समझौते तुरंत उस विशाल व्यापार का स्थान नहीं ले सकते। नए साझेदारों के साथ नियम तय करना, निवेश जुटाना और परिवहन तथा उत्पादन के नए रास्ते बनाना समय लेगा।
कनाडा के लिए असली परीक्षा यह होगी कि वह यूरोप और दूसरे क्षेत्रों के साथ सहयोग को व्यावहारिक लाभ में बदल पाता है या नहीं। यदि निवेश योजनाएँ आगे बढ़ती हैं और नए व्यापार मार्ग टिकाऊ साबित होते हैं, तो देश की निर्भरता कम हो सकती है। लेकिन अगर अनुमतियों में देरी, ऊँची लागत या राजनीतिक मतभेद बाधा बने, तो नई साझेदारियाँ घोषणा से आगे नहीं बढ़ पाएँगी।
देशों के लिए व्यापक सबक
इस घटनाक्रम से एक बड़ा संदेश निकलता है: व्यापारिक साझेदारी को केवल पुराने भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता। देशों को ऐसे विकल्प बनाने पड़ते हैं जिनसे वे दबाव की स्थिति में बातचीत कर सकें और अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सकें। इसका मतलब सहयोगियों से दूरी बनाना नहीं, बल्कि संबंधों का दायरा बढ़ाना है।
कनाडा की पहल ने इस बहस को तेज़ किया है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में गठबंधन केवल नक्शे पर पड़ोसी होने से तय होंगे या साझा तकनीक, संसाधन और सुरक्षा हित भी उन्हें आकार देंगे। ट्रंप की टैरिफ़ नीति का अंतिम प्रभाव अभी साफ़ नहीं है, लेकिन उसके चलते कई देश अमेरिका के साथ अपने रिश्तों के अलावा दूसरे रास्तों पर भी काम कर रहे हैं। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि यह हलचल अस्थायी प्रतिक्रिया रहती है या वैश्विक व्यापार और कूटनीति में स्थायी बदलाव की शुरुआत बनती है।
